नयाँ खेलकुद ऐन सँगै पदावधि सकिएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)का निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवाल फेरी सोही पदक लागि तयार रहने या नरहने भन्ने प्रश्न उठी रहेको समयमा उनको कार्यकालको केही समीक्षा अझ धेरै जनाबाट भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयको उनको आर्थिक पाटाका बारे चर्चा भइरहेको छ । तीन महिनामा हिसाब सार्वजनिक गर्ने कुरा बताउँदै आएका सिलवालले तिन महिनामा हिसाब त सार्वजनिक गर्न सकेनन् । साथै, पेस्की फर्छ्योट पनि गरेका छैनन् । यी दुईसँग प्रसङ्ग सँगै जोडिएर आएका छन्, अख्तियारमा उनका बारे परेको उजुरी । १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद( साग)मा आर्थिक अपचलन गरेको आरोप सहित उनी माथि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यथेष्ट समय बाँकी रहँदा पनि बोल पत्र आह्वान नगरेर निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवालले अन्तिम समयमा सात दिने बोल पत्र आह्वान गरेका थिए । अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ सिधै समिति बनाएर सामान खरिद गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा रहेको छ ।
साग खेल सञ्चालनका लागि विभिन्न समिति गठन भएको थियो । यसै क्रममा तिलक नेपालीलाई स्वास्थ्य समितिको सचिव बनाउँदै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । फर्जी काम गरेको भनी नक्कली कागजात मिलाएर कुल सात करोड रुपैयाँ बजेट रहेको सो समितिमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको पनि आरोप लगाइएको छ । विना प्रतिस्पर्धा १४८३४१४५ रुपैयाँमा फीजीयोथेरापीको उपकरण खरिद गरिएको तथा अन्य खरिद गरी ६ करोड १५ लाख खर्च नेपाल को प्रचलित कानुन विपरीत भएको भनी उजुरी गरिएको छ । स्वास्थ्य समितिलाई भनी सविन साइन्टीफीक ट्रेडर्सका श्याम प्रसाद खनालसँग सम्झौता गरेको र सम्झौता बमोजिम आपूर्ति नभएका कारण छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
सो समितिका लागि भनी चिकित्सक ७,फीजीयोथेरापी ५३,नर्स ८४,पारा मेडिकल ७३,स्वयंसेवक २०,स्वीपर ६ र कार्यालयका कर्मचारी २४ जना समेत भनी नक्कली कागजात बनाई स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नेपालीले विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ दिएको नक्कली कागज बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । यसै गरी, विना प्रतिस्पर्धा वीर अस्पताल अगाडी रहेको हनुमान फार्मेसीसँग लाखौँको औषधी खरिद गरेको नक्कली बिल बनाएको आरोप पनि लगाइएको छ । विना प्रतिस्पर्धा एउटा व्यक्तिसँग २ हजार रुपैयाँका दरले ५१४ जोर ट्रयाकसुट खरिद गरेको नक्कली बिल बनाएको आरोप पनि रहेको छ । यसै गरी, पिच गर्नका लागि बोल पत्र आह्वान नगरी खेलकुद सामग्री र सामान खरिद गर्नका लागि गठन गरेको वार्ता समितिले एकलौटी रूपमा चयन गरी अपचलन गरेको आरोप लगाएको छ ।

यसै गरी साग सम्पन्न गर्नका लागि गठित समितिका सचिवहरूले व्यापक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरिएको छ । यसै गरी, उद्घाटन र समापन समारोहमा सचिव कुल बहादुर थापाले लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सम्पूर्ण कागजात जफत गरी छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसो त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले “राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा कर्मचारी सम्बन्धी सङ्गठन संरचना( ओआरएम सर्भे)”को कार्य सम्पन्न नभए सम्म सरुवा, बढुवा तथा अन्य कुनै किसिमको काम नगराउनु भनी निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरे पनि निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवालले यसलाई बे वास्ता गर्दै सरुवा गरेका हुन् ।
त्यसो त संयोग के देखिएको छ भने आर्थिक सवालमा आफूलाई स्वच्छ भएको दाबी गर्ने गरेका सिलवालले सो निर्देशनात्मक परिपत्रको समेत अवज्ञा गर्दै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीकै धेरै सरुवा गरेका थिए । आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका प्रजापति दाहाललाई पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समितिमा सरुवा गरिएको हो । लामो समय देखि सदस्य सचिवको सचिवालयमा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत बाबु काजी श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ । उनलाई प्रशासन विभागका प्रमुख कुल बहादुर थापा समेत लागी परेर सरुवा गरिएको चर्चा परिषद्मा चलेको छ । समाचार श्रोतका अनुसार दाहाल र श्रेष्ठले यो निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । यो मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
यसै गरी, आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत लेखा अधिकृत पासाङ फीन्जी शेर्पालाई सातदोबाटोमा सरुवा गर्नुको कारण आर्थिक अपचलन सहज बनाउनकै लागि भएको ठहर धेरैको छ । यसै गरी, पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समितिमा कार्यरत लेखा प्रमुख टेक कट्टेललाई समेत सरुवा गरिएको छ ।
सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा एकातिर अख्तियारमा मुद्दा, अर्कोतर्फ अख्तियारको परिपत्रको बे वास्ता भइरहेको समयमा अख्तियारले नै परिषद् उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनालाई अख्तियारमा सिलवालका बारे परेका उजुरी माथि छानबिन गरी ठहर सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिए पनि उनले पनि वास्ता गरेका छैनन् ।

आरोपमा उल्लेखित नाम तिलक नेपाली सहित १३ औ साग खेलका सचिवालयका प्रमुख कमल खनाल,समारोह समितिका सचिव कुल बहादुर थापा,बसोबास समितिका सचिव विनोद उप्रेतीसँग साठगाँठ गरी ४५ दिन पछि आफूले गर्न नसक्ने भनी जनाएको आरोप लगाइएको छ ।
यो सबै हिसाब सरकारले लकडाउनको समय तोकेको ११ चैत पछि परिषद्मा अन्य कर्मचारी नआएको समयमा सिलवाल र उनका निकट मिलेर कागजात मिलाएको आरोप पनि केही कर्मचारीले लगाएका छन् । आश्चर्य त के छ भने ३० करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी यस पछि गरिनुमा कमिसनको खेल भएको आरोप लगाइएको छ ।
५ वर्षे प्रावधान र मन्त्रीसँग विमति
आफू सदस्य सचिव रहँदा सिलवालले मन्त्री जगत सुनारको बारम्बार अवहेलना गरेको र पदीय मर्यादा समेत कायम राख्न नसकेको खेलकुदसँग सरोकार राख्ने धेरैलाई जानकारी रहेको छ । अझ कतिसम्म हो भने अहिले जुन ऐनको जगमा बसेर सिलवाल सदस्य सचिव आउने प्रयासमा छन् यसको समेत विरोध गरेका थिए । प्रसङ्ग यत्ति मात्र होइन । ५ वर्षे कार्यकाल भनिए पनि यसको प्रस्ट व्याख्या छैन । उनी नेपाल क्रिकेट सङ्घको उपाध्यक्ष भए पनि ५ वर्ष पुरा भएको थिएन । यस पछि राखेपले अध्यक्ष बनाए पनि यसलाई आइसिसीले मान्यता नदिएका कारण फेरी निर्वाचन भएको थियो । यस कारण पनि सिलवालको नियुक्तिले कानुनी विवाद सृजना गर्ने भएका कारण उनी सदस्य सचिवमा फेरी नियुक्त हुनु सही नभएको ठहर धेरैको छ ।