नेपालमा रहेको विवादका बारेमा अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) ले धारणा सार्वजनिक गरेको छ । २८ मार्चमा अध्यक्ष जिवनराम श्रेष्ठ र महासचिव लामा टेन्डी शेर्पालाई सम्बोधन गर्दै आइओसीका डेपुटी डाइरेक्टर तथा एनओसी रिलेसन डिरेक्टर पेरी मिरो र ओसिए जेनेरल डिरेक्टर हुसेन अल मुसल्लामले पठाएको पत्रमा नेपालको घटनाक्रमले चासो बढेको तथा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सम्पत्तीमा असंलग्न समुहको उपश्थिती र हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने जनाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
श्रेष्ठ र शेर्पालाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ,“ आइओसीले मान्यता दिएको ओलम्पिक कमिटीले मात्र आइसोसीले मान्यता दिएको बृहद खेलकुदमा सहभागिता गराउन सक्ने छ । ” पत्रमा श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको एउटै ओलम्पिक कमिटी मात्र रहेकाले ओलम्पिक चार्टर अनुसार सुचारु ढंगले काम अघि बढाउन भनीएको छ । पत्रमा वातावरण सहज बनाउने ओलम्पिक कमिटीले अन्य समुह विच वार्ता गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाली र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टलाई दिइएको एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले वार्ताका लागि आफू सकरात्मक भएको जनाउदै वातावरण बनाउनका लागि ओलम्पिक भवन प्रबेश आबस्यक रहेको बताएका छन् । उनले समस्या समाधानका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सकरात्मक भएको र मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्संग मिलेर पहल थालीसकेको जनाए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कोशाध्यक्ष रत्तन टण्डनले यस अघि श्रेष्ठ कमिटी र राणा पक्ष विच ओलम्पिक मुभमेन्टका लागि मिलेर जाने सहमती भए अनुसार नै आफू कोशाध्यक्ष भएको बताए ।