खेलाडीका लागि स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत माग
राष्ट्रिय खेलुकद परिषद् (राखेप) द्वारा गठित खेलाडी सुविधा सुझाव कार्यदलले खेलाडीको वर्गिकरण गरी स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्र बुझाएको छ । राखेपका सदस्य समेत रहेका कार्यदलका संयोजक उपेन्द्रकुमार पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापालाई माग पत्र हस्तान्तरण गरे । रामशाह पथस्थित मन्त्री थापाकै कार्यकक्षमा भएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र पदाधिकारी, खेलाडी संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक विष्टलगायतको उपस्थितिमा संयोजक पौडेलले ५ बुँदे माग पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कार्यदलले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का स्वर्ण विजेता (१०२) र एसियाली खेलकुदका पदक विजेता (८) खेलाडीलाई सत् प्रतिशत निःशुल्क, सागमा रजत जित्ने र ओलम्पिकमा सहभागी भएका २ सय ३१ खेलाडीलाई ८० प्रतिशत, सागका कांस्य विजेता ४ सय ४२ लाई ७० प्रतिशत तथा राष्ट्रिय खेलाडीलाई ५० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा छुटको व्यवस्थाका लागि माग गरेको छ ।
त्यस्तै निजामति कर्मचारी र सुरक्षा निकायको जस्तै खेलाडीको उपचारका लागि पनि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्थाका लागि माग गरेको छ । उक्त माग लागू भएपछि खेलाडीलाई स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गरिने र कार्ड व्यवस्था नभएसम्मलाई राखेपले खेलाडीको उपचारका लागि सिफारिस गर्ने पत्रमा भनिएको छ ।
संयोजक पौडेलले माग सम्बोधन भएको खण्डमा आउने पीढिलाई खेलमा लाग्न ठूलो हौसला दिने बताउदै मन्त्री थापाले पद सम्हालेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण र लोकप्रिय निर्णय गरेकाले कार्यदलको माग पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
मन्त्री थापाले मागहरुलाई व्यवस्थित ढंगले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न मंगलबारनै कार्यदल गठन गर्ने बताउदै माग प्रति सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘तपाईंहरुको मागलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा मात्र लिएको छैन यसलाई ग्रहण पनि गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ र कार्यान्वय गर्न अगाडि पनि लान्छ ।’– मन्त्री थापाले भने– ‘दुईटा कुरा हुन्छन् एउटा गर्नुपर्ने तर गर्न नसकिने र अर्को गर्नुपर्ने र गर्न पनि सकिने काम । तपाईंहरुको माग गर्नुपर्ने र गर्न पनि सकिने खालको छ । यो मागलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’
मन्त्री थापाले खेलाडीलाई स्वास्थ्य सुविधा दिने विषयमा सरकार आफैले सञ्चालन गरेको अस्पताल र सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको अस्पताल दुवैलाई समेटेर कुरा गर्न सकिने बताउदै खेलाडीका लागि छुट्टै अस्पतालका विषय पनि सोच्न सकिने बताए ।