समानताको आवाज उठाउँदै महिला फुटबल कमिटी, समान तलबका लागि पहल
पेमा लामा, कीर्तिमानी खेलाडी । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने नेपाली महिला फुटबलर पेमाले नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ(एन्फा)को केन्द्रीय सदस्य हुनुका साथै महिला समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पछि महिला फुटबलले थप फड्को मारेको छ ।
त्यसो त गत एक दशक देखि नेपाली महिला फुटबल टोलीको प्रदर्शन स्थिर र स्तरीय रहेको छ । लगातार १० वर्ष देखि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा उपाधिको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको महिला फुटबल टोलीले पछिल्लो पटक एसियाली क्षेत्रको ओलम्पिक छनोटमा पहिलो चरण पार गरेको थियो ।
यी यावत सफलता पाएको नेपाली महिला फुटबल टोलीले अहिले समानताको आवाज उठाउन सुरु गरेको छ । महिला फुटबलरको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय टोलीका हरेक सदस्यको समान तलबमान र पुरस्कार राशिको निम्ति महिला फुटबल समितिको तर्फबाट एन्फामा लिखित रूपमै निवेदन दिएको जानकारी पेमाले दिइन् ।
त्यसो त नेपालको समग्र खेलकुदकै इतिहास हेर्ने हो भने महिलाहरूले नै नेपालको गर्व र सानलाई धेरै उँचो राखेको सर्व विदित नै छ । आफ्नो खेलमा पहिलो महादेसिया च्याम्पियन हुने संगीना वैद्य देखि एसियाडमा रजत पदक जित्ने सविता राजभण्डारी देखिको यो इतिहासलाई निरन्तरता दिने क्रममा पौडी,जुडो, बक्सिङ,उसु, भलिबल र ह्यान्डबलसम्ममा नेपाली महिलाको प्रदर्शन धेरै माथि रहेको छ । यो क्रम प्राय खेलमा रहेको छ ।
त्यसो त महिला फुटबल टोलीको विगत र हालको प्रदर्शन पनि स्तरीय छ । यदि समान तलबमान र पुरस्कार राशि बराबर भए यसले दिने उत्साहले नेपाली महिला फुटबल टोलीको स्तरलाई अझ माथिल्लो उचाइमा पु¥याउने विश्वास समितिका अध्यक्ष पेमाको छ । हाल पुरुष फुटबलरको मासिक १५ हजार तथा महिला फुटबलरको ७ हजार रुपैयाँ तलब स्केल रहेको छ ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, इंग्ल्यान्ड, नर्वे,न्युजील्यान्ड र ब्राजिलले समान तलब स्केल दिने निर्णय गरिसकेका छन् । विश्वमा नै चलेको यो समानताको मुद्रालाई नेपालमा किन लागु नगराउने भन्ने विषयमा महिला फुटबल समिति रहेको छ । यस भन्दा अघि प्रतियोगिता, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको सवालमा फड्को मारी सके पछि समानताको मुद्दामा पनि चासो दिनु पर्ने पेमा बत्ताउँछिन् । त्यसो त उनी वर्तमान एन्फा नेतृत्व यसमा सकारात्मक भएका कारण उनले राखेको विषयमा निर्णय हुनेमा विश्वस्त रहेकी छिन् । हालसम्म फरक तलब रहेको समयमा यो निर्णय भएमा वर्तमान नेतृत्व समानताको पक्षमा रहेको पनि प्रस्ट हुने छ ।