नेपाल खेलकुद महासङ्घले “खेलकुद नागरिकको मौलिक अधिकार, संवृद्धिका लागि जनस्वास्थ्य हाम्रो सरोकार” भन्ने  मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाउँदै  निश्चित कुराहरू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय समक्ष माग गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल बजेटको न्यूनतम १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ भने एसियन, ओलम्पिक प्रतियोगिताका पदक विजेता खेलाडीलाई सहज जीवन यापनका लागि स्थायी रोजगारीको माग गरेको छ ।

साफ खेलका पदक विजेताहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको रकम बढाउने व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न सेवामा रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । निजामती, प्रहरी, सेना, संस्थान, निगममा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा पदपूर्ति गर्दा खेलकुद क्षेत्रको लागि समेत छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धामा सामेल गराउन माग गरिएको छ

सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालय तथा महाविद्यालयहरूमा खेलकुद शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा खेल प्राविधिकहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट वितरण गरिने परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

सार्थै, पारा तथा स्पेसल खेल क्षेत्रका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा खेल प्राविधिकहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट वितरण गरिने परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा निःशुल्क सेवाको व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

खेलकुद विश्वविद्यालय तथा हाई अल्टीच्युड ट्रेनिङ सेन्टरको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको माग गरिएको छ ।

खेलाडी तथा खेल प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षण भत्ता बापतको रकम समायानुकुल वृद्धि गर्नको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नका साथै खेलाडी, खेल प्राविधिक तथा अफिसियलहरुको १० लाख रुपैयाँ बराबरको को दुर्घटना एवं जीवन बिमाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको खेलाडी कल्याणकारी कोषलाई वृद्धि गरी . १० करोड रुपैयाँ पुग्नका लागि माग गरिएको छ ।

साथै सम्पूर्ण खेलाडी, खेल प्राविधिक, राष्ट्रिय सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई तुरुन्त कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका साथै खेलाडी, खेल प्राविधिक, खेलकर्मी तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

विगत लामो समय देखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा अस्थायी रूपमा कार्यरत प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार विशेष प्रक्रियाका साथ  स्थायी नियुक्तिको व्यवस्थाको माग गरिएको छ  ।

राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा खेलकुद क्लबहरूले खेल विकासका लागि आयात अनुदानमा पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिई सहज पैठारीको व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

नेपाललाई विश्व खेलकुदको हब बनाई दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने माउन्टेन स्पोर्टस गेमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका साथै स्थानीय पालिकाहरूमा खेलकुद विकास समिति र वडा तहमा खेलकुद क्लबको गठन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय पालिकामा खेल ग्राम तथा प्रत्येक वडाहरूमा कम्तीमा एउटा खेल मैदानको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिई माग गरिएको छ भने अपाङ्ग मैत्री खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट माग गरिएको छ । नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा खेलकुदमार्फत महिला सशक्तीकरण अभियानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अध्यक्ष रमेश पौडेल र महासचिव मेघराज पौडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।