ब्याडमिन्टन सङ्घमा विवाद बढ्दो नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको केन्द्रीय अधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा विवाद समेत बढ्दै गएको छ । कार्यकालमा गरेको क्षेत्रीय र वर्गीय भेदभावको चरम सीमा नाघ्नुको साथै आर्थिक अनुशासनमा कमजोर भएका कारण ब्याडमिन्टनकर्मीका माझ अत्यधिक अलोकप्रिय थियो । यसै कारण संघले राष्ट्रिय खेलकुद नेतृत्व(राखेप)को सहयोगमा ब्याडमिन्टनकर्मीको हिस्सालाई कमजोर बनाउँदै अनेक हथकण्डा अपनाएको हो । २८ भदौमा हुने अधिवेशनका लागि हरेक प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू छनोटका लागि वर्तमान तदर्थ समिति आफ्नै विधान मिच्दै अन्तिम समयमा आएर दौडधुप सुरु गरेपछि विवाद निम्तिएको हो ।

खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार परिमार्जित अवस्था सँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा दर्ता भएको ससोंधित विधान अनुसार हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी ठाडो तोक आदेशको भरमा तदर्थ समिति अघि बढे पछि विवाद बढेको छ । तदर्थ समितिले ‘नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको संशोधित विधान २०८०” राखेपलाई मिति २०८० असार २९ गते बुझाएको र राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली दफा ७ को (झ) अनुसार २०८० साउन १० गते स्वीकृति प्रदान गरेको छ । तदर्थ समितिले संशोधित विधानलाई टेकेर पालिका, जिल्ला र प्रदेश गठन गरी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा सो नगरी पुरानै खेलकुद विकास ऐन अनुसार गठित जिल्लालाई मान्यता दिँदै जिल्ला सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि छनोट गरे पछि विवादले चर्को रूप लिएको छ । खेलकुद विकास ऐन अनुसार हरेक सङ्घको अधिवेशनमा कम्तीमा चार प्रदेशको प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्नेमा वर्तमान नेतृत्वले प्रदेश सङ्घ गठनमा नै विवाद ल्याएको एक पदाधिकारीले बताए ।

ब्याडमिन्टन खेलको विकासमा प्रमुख रूपमा रहेका प्रदेशहरू मध्ये कोसी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ र प्रदेश खेलकुद विकास ऐन अनुसार अघि बढ्ने गरी जिल्ला र प्रदेश सङ्घ गठन गर्न पटक–पटक तदर्थ समितिलाई सुझाव दिएको सम्बन्धित प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिवहरूले जानकारी दिएका छन् । जिल्ला सङ्घहरूको तदर्थ समिति गठन नै नगरी सोझै प्रदेश सङ्घ गठन गरेपछि प्रदेश खेलकुद परिषद्हरूले समेत ती प्रदेश सङ्घहरूलाई मान्यता नदिएको सदस्य सचिवहरूले बताए । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जिल्ला सङ्घ होस वा प्रदेश सङ्घ ऐन अनुसार गठन भएनन् भने ती सङ्घलाई मान्यता दिन नसक्ने बताए । उनले भने–“हामीले खेलकुद सङ्घहरूमा यस्तै विवाद आउँछ भनेर नै परिवर्तित अवस्थामा ऐनलाई टेकेर नै गठन गर्न सबै सङ्घहरूलाई सुझाव दिएका छौँ ।

जिल्ला सङ्घ गठन हुँदा जिल्ला खेलकुद समितिको प्रतिनिधि र प्रदेश सङ्घ गठन हुँदा प्रदेश परिषद्को प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ ।” गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने ब्याडमिन्टन सङ्घको संशोधित विधान अनुसार कुनै जिल्लामा सङ्घ गठन भएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा पाँच जिल्लामा रहेको ब्याडमिन्टन सङ्घका विगतकै विधान अनुसार गठित जिल्ला सङ्घहरू हुन् । कुनै सङ्घहरूलाई पनि खेलकुद सङ्घहरूको संशोधित विधान अनुसार गठन प्रक्रिया नरोकेको बताउँदै सङ्घहरूलाई त्यसका लागि परिषद्ले सहयोग र सहकार्य गरेको सदस्य सचिव शर्माले बताए । नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको संशोधित विधानलाई राखेपले असारको अन्तिममा स्वीकृति प्रदान गरे पनि बिचको समयमा तदर्थ समितिले विधान अनुसार पालिका, जिल्ला र प्रदेश गठन प्रक्रिया अघि बढाएन । तदर्थ समितिले आफ्नै विधानलाई मिच्दै आह्वान गरेको भदौ २८ गतेको अधिवेशन अव के हुने हो भन्ने बारे खेलकुद जगतमा चर्चाको विषय बनेको छ ।